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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी, अपवाद मामलों में मिल सकती है अग्रिम जमानत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी। हालांकि कोर्ट ने कुछ अपवाद मामलों में अग्रिम जमानत की छूट दे रखी है।

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